बिहार में आने वाला नया साल शहरीकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य में करीब डेढ़ सौ नए बाजार गुलजार होंगे। यह नए शहर बिहार में विकास की रफ्तार को नई गति देंगे।
राज्य कैबिनेट में नए शहरी निकायों के गठन को मंजूरी दी जा चुकी है। अब उन्हें जमीनी आकार देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन नए शहरों का असर सीधे तौर पर बिहार की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक गतिविधियों पर दिखेगा।देश में शहरीकरण की दौड़ में पिछड़े बिहार ने इस दिशा में आगे जाते हुए साल में एक बड़ी छलांग लगाई है। इस कदम का असर नए साल में दिखने लगेगा।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का आंकड़ा अभी तक सिर्फ 11.27 प्रतिशत था। जो देश में सबसे कम है। राष्ट्रीय औसत 31.16 प्रतिशत है। नए शहरों के आकार लेने से राज्य में शहरीकरण करीब 20 प्रतिशत हो जाएगा। निकाय बनने पर राज्य में शहरी इलाकों का विस्तार होगा। उन इलाकों में विकास कार्यों में तेजी आएगी। राज्य सरकार के साथ ही केंद्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ इन शहरों को मिलेगा।