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Tuesday, 5 May 2020

खाद्यान्न से वंचितों के लिए राहत; 90% से अधिक मिसमैच डाटा का मिलान हुआ पूरा, आज 5% और डाटा सत्यापन की संभावना



कोविड-19 की रोकथाम के लिए देश भर लागू लॉकडाउन के चलते गरीब परिवारों को सरकार की ओर से एक माह की मुफ्त राशन एवं एक हजार रुपए नगद सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के खाते में सीधे भेजी जा रही है। लेकिन डाटा मिसमैच होने के चलते ट्रांजेक्शन के क्रम में जिले के 286054 लाभार्थियों का ट्रांजेक्शन फैल हो गया था। जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम के द्वारा लगातार गहन अनुश्रवण किए जाने के बाद सोमवार तक 90 प्रतिशत से अधिक मिसमैच डाटा का मिलान पूरा हो गया है और मंगलवार तक 5 प्रतिशत और डाटा का सत्यापन होने की संभावना है। इस प्रकार से राशि प्राप्त करने से वंचित रहे अधिकाधिक लाभार्थियों को एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
6 मई तक होगा अप्रैल के खाद्यान्न का वितरण

जिलाधिकारी ने बचे हुए मिसमैच डाटा का भी फिजिकल सत्यापन कर ईपीडीएस पोर्टल पर आज ही इंट्री करा देने का निदेश दिया है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में कही है। बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 6 मई तक पीडीएस डीलर के बायोमीट्रिक सत्यापन पर छूटे हुए राशन कार्डधारियों को अप्रैल माह का नियमित एवं मुफ्त खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा।
क्वारेंटाइन होम का बीडीओ और थानाध्यक्ष करेंगे निरीक्षण
डीएम ने कहा कि सभी श्रमिकों को उनके गृह प्रखंडों में 21 दिनों तक के लिए क्वारेंटाइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बीडीओ, सीओ व थाना प्रभारी प्रतिदिन क्वारेंटाइन भवन का भ्रमण कर वहां सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएंगे। किसी भी आवासित को भोजन, आवासन एवं चिकित्सा की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बैठक में नगर आयुक्त घनश्याम मीणा, उप विकास आयुक्त डॉ. कारी प्रसाद महतो, प्रशिक्षु सहायक समाहर्त्ता विनोद दूहन, सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, एसडीओ आदि उपस्थित थे।

डीलर की पहचान पर ही मिल सकेगा वंचित को अनाज
खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग द्वारा छूटे हुए राशन कार्डधारियों को पीडीएस डीलर की पहचान पर ही खाद्यान्न का वितरण करने के लिए दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है।
गरीबों को हरसंभव मदद पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : डीएम
डीएम ने कहा कि कोरोना महासंकट में गरीबोंं को सहायता पहुंचाने को सरकार प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार द्वारा घोषित सभी सहायताएं उपयुक्त व्यक्तियों तक पहुंचाने में सभी अधिकारी कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करें।

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