सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े प्रदेश के 12 लाख विद्यार्थियों को विशिष्ट ई-सामग्री प्राप्त करने के लिए मुफ्त कूपन दिए जाएंगे। पंजीकरण के लिए विद्यार्थी की वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
मुफ्त कूपन वितरण के संबंध में शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मोनिका एस गर्ग की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इसमें अखिल भारतीय तककीनी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के चीफ कोआर्डिनेटिंग आफिसर चन्द्रशेखर बुद्ध ने नेशनल एजूकेशनल एलायंस फार टेक्नोलॉजी (नीट) के प्लेटफार्म पर विद्यार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया, क्रियान्वयन और महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। साथ ही भविष्य में इसकी उपयोगिता की बारे में जानकारी दी। इस वर्चुअल बैठक में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा अमृत अभिजात व निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमित भारद्वाज के अलावा अब्दुल कलाम तकनीक विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुलसचिव, सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य व शिक्षक शामिल हुए।
बैठक में बताया गया कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत नीट की घोषणा की है, जिसका क्रियान्वयन एआईसीटीई और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत 12 लाख गरीब बच्चों को निःशुल्क कूपन दिए जाएंगे। नीट का उद्देश्य विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अध्यापन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ तकनीकी उत्पादों को एक मंच पर लाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी कोर्सेज को इस पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों से संबंधित ई-सामग्री विद्यार्थियों को उपलब्ध हो सके।
