राज्य सरकार उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को बड़ी राहत देने जा रही है। कृषि यानी खेती की जमीन पर उद्योग लगाने के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति जता दी है। जल्द ही कैबिनेट मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजने की तैयारी है।
अन्य राज्यों की तुलना में यूपी में अधिक है शुल्क
मुख्यमंत्री यूपी को औद्योगिक हब बनाना चाहते हैं। इसके लिए जमीनों की व्यवस्था करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए हैं। इसके आधार पर उद्योगों के लिए जमीन की व्यवस्था के लिए नियम सरल किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कृषि से औद्योगिक भू-उपयोग कराने के लिए अभी अधिक शुल्क देना पड़ रहा है। उद्यमियों ने इस दर में संशोधन का सुझाव दिया था।
मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर अन्य राज्यों की दरों का अध्ययन करने को कहा था। अध्ययन के बाद पता चला है कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कृषि से उद्योग में जमीन बदलवाने के लिए कम शुल्क देना पड़ रहा है। कहीं पर 10 प्रतिशत है तो कहीं पर यह दर 15 प्रतिशत है। आवास विभाग ने इसके आधार पर प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर सहमति बन चुकी है।
