कोरोना लॉकडाउन से बिगड़े राज्य के वित्तीय हालात को सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कई बिंदुओं पर विचार कर रही है। पहली कोशिश यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग लागू रखते हुए औद्योगिक और कारोबारी गतिविधियां राज्य में पूरी तरह बहाल हों, ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौटनी शुरू हों। वहीं वित्तीय संसाधनों को जुटाने और सरकार के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कई तरह के खर्चों का बजट आधा किए जाने पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ये वे खर्चे हैं जिससे आम आदमी सीधे प्रभावित नहीं होता है।
ऐसे खर्चों में विभागों द्वारा नए वाहनों की खरीद, गाड़ियों के पेट्रोल का खर्च और अनुरक्षण, आतिथ्य व्यय, गुप्त सेवा व्यय, मशीने साजसज्जा उपकरण, पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान मद, अन्य व्यय, भोजन व्यय, प्रशिक्षण और यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय आदि शामिल हैं। इनमें से वाहन खरीद, साजसज्जा जैसे खर्चों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सकती है। 2020-21 के कुल राजस्व लेखा व्यय 409227 करोड़ 37 लाख 37 हजार में इन उपरोक्त मदों में अच्छी खासी धनराशि इस वर्ष के लिए आवंटित है।
