इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 आज लोकसभा में रखे जाने पर बिजली कर्मचारियों ने विरोध-प्रदर्शन किया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावी हस्तक्षेप करने की अपील की। जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन कर रही है।
इलेक्ट्रीसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2022 संसद के चालू सत्र में रखने जा रही है, जिससे पूरे देश के बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा है। बताया कि आगमी 10 अगस्त को लखनऊ सहित सभी जनपदों व परियोजना मुख्यालयों पर दोपहर 04 बजे से 05 बजे तक विरोध-प्रदर्शन किए जाएंगे।
अमेंडमेंट बिल से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा दूरगामी प्रभाव
अधिशासी अभियंता हेमंत सिंह ने बताया,"इलेक्ट्रीसिटी (अमेण्डमेंट) बिल 2022 के जरिए केंद सरकार इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 2003 में संशोधन करने जा रही है। इससे बिजली कर्मचारियों और उपभोक्ताओं पर दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं।
सरकार की इस एकतरफा कार्रवाई से कर्मचारियों में रोष
अधिशासी अभियंता ने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष वायदा किया था कि वार्ता किए बिना बिल संसद में नहीं रखा जाएगा। केंद्र सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से आज तक कोई वार्ता नहीं की है। सरकार की इस एकतरफा कार्रवाई से कर्मचारियों में रोष है।
