बैंक जिले में जमा रुपये के अनुपात में कर्ज नहीं दे रहे हैं। जिले में जमा धन का 60 प्रतिशत कर्ज के रूप में दिया जाना चाहिए लेकिन बैंकों ने 30.36 प्रतिशत ही कर्ज के रूप में बांटा गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शनिवार को सामाजिक सुरक्षा और वार्षिक ऋण के कार्यों की समीक्षा बैठक में बैंकों से योजनाओं का लक्ष्य पूरा करने को कहा।
जिला स्तरीय समीक्षा समिति, जिला सलाहकार समिति और ऋण जमा अनुपात वृद्धि उप समिति की बैठक में वार्षिक ऋण योजना की पुस्तिका का लोकार्पण किया गया। जिलाधिकारी ने सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार, जनधन योजना, मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टैंड अप योजना, जेएलजी, वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि, पीएम स्वनिधि, एनआरएलएम, एनयूएलएम और ऋण-जमा अनुपात को पूरा करने को कहा।
बैंक अधिकारियों ने बताया कि जिले में 12 रुपये की सुरक्षा बीमा योजना का लाब पांच लाख 34 हजार लोगों ने लिया है। मुद्रा लोन के तहत सात करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। महज 441 स्वयं सहायता समूहों को बैंकों ने कर्ज दिया जबकि 1370 समूहों ने आवेदन किया था। इसमें 693 के आवेदन तो निरस्त कर दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के जरिए किसानों ने दिसंबर तक 128 करोड़ रुपये निकाले। मुख्य विकास अधिकारी ने एनआरएलएम की लंबित पत्रावलियों का त्वरित निस्तारण के लिए आदेश दिया।
मुख्य राजस्व अधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि के लक्ष्य पूरा करने को कहा। अग्रणी जिला प्रबंध ने कहा कि ऋण जमानुपात बढ़ाने के लिए नियमित समीक्षा की जाएगी। और बैंक कार्ययोजना बनाकर काम करेंगे। एचडीएफसी एरगो के प्रतिनिधि ने फसल बीमा क्लेम के संबंध में जानकारी दी गई। फसल बीमा में अच्छे प्रदर्शन के लिए बीमा कंपनी ने यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा यूपी बैंक एवं अधोहस्ताक्षरी को सम्मानित किया गया।
