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गाजीपुर: किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना में पाएं एक करोड़ तक अनुदान

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केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए चलाई जा रही फार्म मशीनरी बैंक योजना का लाभ लेने के लिए जनपद के 20 किसानों ने कृषि विभाग में अपना आनलाइन पंजीयन कराया है। इससे छोटे किसानों को स्वरोजगार में मदद मिलेगी। किसानों को खरीदी गई मशीनरी के मूल्य पर सरकार की ओर से 80 फीसद अनुदान दिया जाएगा। फिलहाल 10 लाख से लेकर एक करोड़ तक के अनुदान का प्रविधान है।

सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत किसानों के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, बीपीएल कार्ड धारक और छोटे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के अनुसार किसानों को अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। इसमें आवेदन करने के लिए आवेदक को जनपद का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, मशीनरी के बिल की कापी, बैंक खाते की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। 

क्या है फार्म मशीनरी योजना

आज के दौर में बिना मशीन लिए खेती करना बहुत मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए फार्म मशीनरी बैंक योजना का आरंभ किया गया है। इसके अंतर्गत मशीनों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए गांवों में फार्म मशीनरी बैंक का गठन किया जाएगा। गांव का कोई भी व्यक्ति फार्म मशीनरी बैंक खोल सकता है जिसमें वह किसानों को मशीनरी किराए पर प्रदान करेगा।

प्रदान की जाने वाली सब्सिडी

फार्म मशीनरी बैंक को कोई भी व्यक्ति आय का अच्छा जरिया बना सकता है। मशीनरी बैंक खोलने के लिए सरकार द्वारा 80 फीसद सब्सिडी प्रदान की जा रही है। किसानों को लागत का 20 फीसद ही पैसा लगाना होगा। इसके अंतर्गत सब्सिडी 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये तक प्रदान की जाएगी। योजना के तहत एक मशीनरी पर तीन साल में केवल एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी। एक साल के अंतर्गत किसान तीन अलग तरह की मशीनों पर सब्सिडी ले सकता है।

इन यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

ट्रैक्टर, किसान सीड फर्टिलाइजर ड्रिल, प्लाऊ, थ्रेसर, टिलर, रोटावेटर जैसे महंगे और बड़े उपकरण पर सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए जनपद में पंजीयन प्रारंभ हो गया है। 20 किसानों ने अपना पंजीयन करा भी लिया है। अभी सरकार की ओर से जनपद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

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