Anganwadi Update: मुख्य सचिव सुधांश पंत के अध्यक्षता में, शुक्रवार को शासन सचिवालय में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पेयजल एवं शौचालय निर्माण तथा विद्युत कनेक्शन को प्राथमिकता दी जाए।
बैठक में मुख्य सचिव ने दिशानिर्देश दिए कि विभाग द्वारा कॉन्फेड के साथ किए जा रहे कार्यों को और उत्तम बनाया जाए और विभिन्न विकल्पों को विचार में लिया जाए। उन्होंने विभाग में व्यवस्थाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए और पोषाहार आपूर्ति की मात्रा और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
विभागीय योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले लाभों को महिलाओं और बच्चों को पूरी शुद्धता के साथ प्रदान किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाने चाहिए, ताकि उन्हें ऑनलाइन मॉनिटरिंग की सुविधा हो सके।
रोज़ाना की समय-सारणी को ऑनलाइन बनाया जाना चाहिए, साथ ही हर आंगनबाड़ी केंद्र पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें बच्चों के माता-पिता को शामिल किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी में आने वाले बच्चों के लिए विस्तृत डाटा तैयार किया जाना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य रिकॉर्ड और माता-पिता का विवरण शामिल हो।
उन्होंने आदेश दिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, और इसकी जागरूकता को जनता तक पहुंचाई जानी चाहिए। प्रत्येक पात्र लाभार्थी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही, पीएम जनमन योजना पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, और आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत किया जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग में लंबित डीपीसी के निराकरण तथा ई-फाइलिंग में औसत निस्तारण समय को कम करने की दिशा में भी कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने उद्यम प्रोत्साहन योजना में ऋण सीमा बढ़ाने और इसके प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया। उन्होंने सफलता की कहानियों की पुस्तक प्रकाशित करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं और स्वयं सहायता समूह प्रेरित होकर इसका लाभ उठा सकें।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में वृक्षारोपण करना चाहिए और जल संरक्षण से संबंधित कार्य किए जाने चाहिए। आंगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों को जल संरक्षण और वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
शासन सचिव महिला एवं बाल विकास मोहन लाल यादव, समेकित बाल विकास सेवाएं के निदेशक ओपी बुनकर, अतिरिक्त निदेशक महिला अधिकारिता बिन्दु करुणाकर सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।