7th Pay Commission: मोदी 3.0 का केंद्र में आरंभ हो चुका है, जिसमें सभी मंत्रालयों के विभागों का वितरण भी हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी को अपने काम में लगने की सलाह दी है। दूसरी ओर, अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। सरकार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में इजाफा करने का संभावना दे रही है।
सरकार डीए में 4 फीसदी तक की बढ़ोतरी कर सकती है, जो किसी बड़े तोहफे के समान होगी। इसके अलावा, 8वें वेतन आयोग के गठन पर भी चौंकाने वाला निर्णय लिया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फिर साल 2024 बहुत ही अच्छे अवसर की साबित होगा। इन दोनों सौगातों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ी चालें होंगी, जो हर किसी के बजट सुधारने के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी।
इतना ही महंगाई भत्ता हो जाएगा
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अगर महंगाई भत्ते (डीए) में 4 फीसदी की वृद्धि की जाती है तो इससे यह 54 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। वर्तमान समय में कर्मचारियों को 50 फीसदी डीए का लाभ प्राप्त हो रहा है। सातवें वेतन आयोग के नियमानुसार, जब डीए 50 फीसदी तक पहुंच जाएगा, तो इसे शून्य कर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो फिर डीए का श्रेणीबद्धन 4 फीसदी तक बढ़ जाएगा।
हालांकि, इसे अभी शून्य किया जाएगा या नहीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। डीए में इतनी वृद्धि के बाद सैलरी ठीक-ठाक बढ़ जाएगी, जो महंगाई के प्रति अंधाधुंध नहीं काम करेगी। हर साल दो बार डीए बढ़ाया जाता है, जिसकी दरें 1 जनवरी और 1 जुलाई से लागू की जाती हैं। अब डीए में वृद्धि की जाती है तो इसका फायदा करीब एक करोड़ परिवारों को होगा।
8वें वेतन आयोग से संबंधित अच्छी खबरें हो सकती हैं
केंद्र सरकार अब कर्मचारियों को 10 साल बाद 8वें वेतन आयोग पर अच्छी खबर दे सकती है। सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कर सकती है, जिसके बाद सैलरी में बड़ी वृद्धि का आंकलन किया जा सकेगा। वेतन आयोग का गठन होते ही, दो साल बाद इसे लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में व्यापक वृद्धि होगी।
इससे पहले वर्ष 2014 में 7वें वेतन आयोग का गठन हुआ था, जिसे 2016 में लागू किया गया था। सरकार अभी तक नए वेतन आयोग के गठन के बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसकी लगातार मांग कर रहे हैं।
