Atal Pension Yojana: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को आम बजट पेश करेंगी, और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें मिडिल क्लास को राहत देने वाले कई निर्णय लिए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार बजट में इस योजना के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि को दोगुना करके 10,000 रुपये करने का ऐलान कर सकती है।
देश का बजट 23 जुलाई (Budget 2024) को आने वाला है, और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर बड़े उम्मीदों का दबाव है। उम्मीद की जा रही है कि वित्त वर्ष 2024-25 का यह बजट मिडिल क्लास को कई तरह की राहत प्रदान कर सकता है।
"इस बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव, इनकम टैक्स लिमिट में राहत, और स्टैंडर्ड डिडक्शन तथा एचआरए में वृद्धि जैसी घोषणाएं की जा सकती हैं। इसके अलावा, खबरें हैं कि सरकार अटल पेंशन योजना में भी बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत अब लोगों को 5000 रुपये के बजाय 10,000 रुपये की पेंशन मिलने की संभावना है।
योजना के तहत मिलने वाली राशि हो सकती है 10 हजार
केंद्र सरकार की अटल पेंशन योजना में निवेश करने वालों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। अब सरकार बजट में इस प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न्यूनतम गारंटी राशि को दोगुना बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की योजना बना रही है।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार वर्तमान में इस फैसले से सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव का आकलन कर रही है। उम्मीद है कि अटल पेंशन योजना में संभावित बदलाव का निर्णय 23 जुलाई को पेश किए जाने वाले बजट से पहले ही लिया जाएगा।
6 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, और अच्छा रिटर्न मिला
रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार देश में सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस योजना के तहत 20 जून तक लगभग 6.62 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 1.22 करोड़ खाते वित्त वर्ष 2023-24 में ही खोले गए हैं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बताया कि अटल पेंशन योजना को गारंटीकृत पेंशन राशि के साथ एक किफायती योजना के रूप में डिजाइन किया गया था। इस योजना ने 9.1 प्रतिशत रिटर्न दिया है, जो अन्य सेविंग स्कीमों की तुलना में बेहतर है। वर्तमान में, सरकार अटल पेंशन योजना के तहत 1,000 से 5,000 रुपये प्रति माह तक की न्यूनतम पेंशन गारंटी देती है।
