गाजीपुर में जिलाधिकारी एमपी सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद के तीन विभाग जो अपने धीमी प्रगति एंव राज्य स्तर पर खराब रैकिंग के कारण जनपद की छवि को घूमिल कर रहे हैं उन्हें फटकार लगाते हुए स्पष्टीकरण मांगा और वेतन काटने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी ने चिकित्सा, उद्यान एवं सहकारिता विभाग द्वारा धीमी प्रगति और प्रदेश स्तरीय रैकिंग में फिसड्डी रहने और बी श्रेणी से सी श्रेणी आने पर फटकार लगाते हुए जिलाधिकारी ने मुुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा। एआर को-आपरेटिव का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो एरिगेशन में लगातार दो माह से कम प्रगति (58 प्रतिशत) प्राप्त होने पर फटकार लगाई।
सीएमओ से मांगा स्पष्टीकरण
चिकित्सा विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान गोल्डेन कार्ड) योजना में माह अक्टूबर 2021 में ‘डी‘ श्रेणी, नवम्बर 2021 में ‘डी‘ श्रेणी तथा माह दिसम्बर से जुलाई 2022 तक ‘बी‘ श्रेणी तथा माह अगस्त 2022 में ‘सी‘ श्रेणी प्राप्त होने एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम में पिछलें चार माह से ‘डी‘ श्रेणी तथा वर्तमान में माह अगस्त 2022 तक ‘सी‘ श्रेणी में होने तथा हेल्थ वेलनेस सेन्टर में पिछले एक वर्ष से ‘ए‘ श्रेणी मे रहने के बाद माह अगस्त 2022 में ‘बी‘ श्रेणी प्राप्त होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा।
निर्धारित समय में पूरा करें काम
इसी क्रम में सहकारी देयो एवं एनपीए की वसूली के अन्तर्गत अल्पकालीन ऋण में माह जून तक ‘ए‘ श्रेणी एंव जुलाई, अगस्त 2022 में ‘बी‘ श्रेणी प्राप्त होने तथा दीर्घ कालीन ऋण में पिछले एक वर्ष से ‘बी‘ श्रेणी प्राप्त होने से राज्य स्तर पर जनपद की रैंकिंग खराब होने के कारण नाराजगी व्यक्त करते हुए एआर को-आपरेटिव का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया। डीएम ने उपस्थित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में विभागीय विकास परक योजनाओं को समय से पूरा करने के सख्त निर्देश दिया।
