जमानियां क्षेत्र में तीन वर्ष पहले विद्यालयों में गरिमा बॉक्स (शिकायत पेटिका) तमाम स्कूलों में लगवाया गया था। ताकि मनचलों पर नकेल कसी जा सके। इसमें छात्राएं बेझिझक अपनी सुरक्षा को लेकर शिकायत कर सकती थीं। अब शिक्षा विभाग एवं प्रशासन की उदासीनता के चलते यह योजना फ्लॉप साबित हो रही है।
जानकारी के अनुसार, शासन ने साल 2019 में महिला सशक्तिकरण एवं बालिका सुरक्षा योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत क्षेत्र के सभी माध्यमिक विद्यालयों, इंटर, हाईस्कूल और डिग्री कॉलेजों में प्राथमिकता के आधार पर गरिमा बॉक्स लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
शोहदों पर लगाम लगाना था उद्देश्य
इसका मुख्य उद्देश्य मनचलों और शोहदों पर प्रभावी तरीके से लगाम कसना था। कहा कि जो भी छात्राएं झिझक होने के चलते किसी से शिकायत नहीं कर पाती थीं, वे अपनी शिकायत पेटिका में डाल सकती थीं। इसमें पीड़िता की पहचान, उसका पता लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आरोपी का नाम व पता होनी चाहिए। ताकि आरोपी पर दंडनात्मक कार्रवाई की जा सके।
कुछ ही दिनों तक रहे सक्रिय
शिक्षा महकमें के अनुसार, जमानियां क्षेत्र में वर्तमान समय में 23 माध्यमिक, 2 राजकीय, 27 एडेड के अलावा 4 डिग्री कॉलेज हैं। इन सभी विद्यालयों में शासन ने गरिमा पेटिका लगवाई थी। शासन की इस कवायद के बाद पुलिस महकमा एवं शिक्षा विभाग ने कुछ दिनों तक सक्रियता बनाए रखी।
बता दें कि कुछ दिनों तक गरिमा बॉक्स कॉलेजों की शोभा बढ़ाते रहे। इतना ही नहीं, इन गरिमा बॉक्स में इन तीन सालों के अंदर एक भी शिकायती पत्र नहीं मिल सका। इसी उदासीनता के चलते शासन की महत्वपूर्ण यह योजना फाइलों में सिमट कर रह गई है।
शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप
शैलेश राय, शैलजा राय, रामदुलार, हीरा यादव, राम सिंह, शिव वचन आदि ग्रामीणों ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार फिक्रमंद तो है, लेकिन शिक्षा विभाग लापरवाह है। किसी भी स्कूल कॉलेज में गरिमा बॉक्स दूर-दूर तक नजर नहीं आता। इस संबंध में सीडीओ श्रीप्रकाश गुप्त ने बताया कि गरिमा बॉक्स को लेकर विद्यालयों को पत्र के माध्यम से सख्त निर्देश दिया जाएगा, ताकि शासन की इस योजना की सक्रियता बनी रहे।
