गाजीपुर में बिजली विभाग सरकारी कार्यालयों के बिल बकाए से जूझ रहा है। यहां अलग-अलग विभागों का 5 करोड़ से अधिक का बिल बकाया है। बताया गया कि कई विभागों ने पिछले 3-4 सालों में एक रुपए का भी भुगतान नहीं किया है। इसके चलते बिजली विभाग को हर साल करोड़ों से राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
गांव-गांव कैंप लगाकर वसूली की जा रही
उप्र पावर कारपोरेशन की सेवाओं और खामियो पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं। राजस्व की कमी से जूझ रहा विभाग बिल वसूली के लिए सर चार्ज में छूट की योजना चला रहा है। इसको लेकर गांव-गांव कैंप लगाकर बिजली बिल की वसूली भी की जा रही है। लेकिन, सरकारी कार्यालयों से बिल की वसूली कर पाना विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जिले के विभिन्न सरकारी विभागों पर 5 करोड़ 22 लाख रुपए का बिल बकाया है। इस रकम से पूरे जिले के लिए एक महीने की बिजली खरीदी जा सकती है।
सबसे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर बिल जारी
बकाया बिजली बिल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी के नाम पर 9 बिल जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग पर बिल का एक करोड़ 34 लाख 9380 रुपया बकाया है। इसके अलावा पुलिस विभाग पर 80 लाख, जिला अस्पताल पर 48 लाख, पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड पर 46 लाख, डीआरडीए पर 21 लाख, ओपियम फैक्ट्री पर 43 लाख, पशुधन विकास अधिकारी पर 10 लाख रुपए से ज्यादा का बकाया है। सभी सरकारी विभागों को मिलाकर कुल 5,22,30,361 रुपए बकाया है।
बकाया बिल की वसूली के लिए कोशिश जारी
एसडीओ टाउन शिवम राय ने बताया कि बिजली बिलों के बकाया राशि की वसूली के लिए कोशिश जारी है। संबंधित सभी सरकारी विभागों को बिल जारी किए जाते हैं। हालांकि अभी तक बिजली उपभोग के बाद भुगतान अदा करने को लेकर सरकारी विभागों पर कोई असर नजर नहीं आ रहा है।
