सैदपुर क्षेत्र में हो रहे भवन निर्माण कुछ पुलिसकर्मियों के लिए धन उगाही का जरिया बन गये हैं। कई मामलों में राजस्व विभाग से बिना गुण दोष जाने, कुछ पुलिस कर्मी भवन निर्माण रोककर धन उगाही में लगे हुए हैं।
क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसा किया जा रहा है। जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब लोगों को उठाना पड़ रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत अपना भवन निर्माण करा रहे हैं। काम रोकने के कारण इन्हें बिना काम कराए ही मजदूर और मिस्त्री का मेहनताना देना पड़ रहा है। साथ ही भवन निर्माण सामग्री का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
इन पुलिसकर्मियों के पास जैसे ही निर्माण के संबंध में कोई शिकायत पहुंचती है, ये मौके पर जाकर तत्काल काम रोक देते हैं। लेकिन फिर उस प्रकरण में राजस्व विभाग से सलाह मशवरा किए बिना, ये अपना उद्देश्य पूरा होते ही काम को चालू करने का आदेश भी स्वयं दे देते हैं। उद्देश्य पूर्ति के बाद, फिर वही काम उसी तरीके से करा दिया जाता है।
अधिवक्ता अवनीश चौबे ने बताया कि किसी भी राजस्व से जुड़े मामले में शिकायत मिलने पर, पुलिस को काम रोककर इस संबंध में दोनों पक्षों और राजस्व विभाग के साथ बातचीत कर गुण दोष का पता लगाना चाहिए। फिर राजस्व विभाग के निर्देश पर कार्रवाई करनी चाहिए। यदि मारपीट की संभावना हो, तो पुलिस दोनों पक्षों को पाबंद कर सकती है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा बिना राजस्व विभाग के निर्देश के किसी भवन निर्माण का काम रोकना या चालू करने का आदेश देना गलत है।
