राज्य में किसानों की स्थिति को सुधारने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यूपी ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकार भी अब किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्रोत्साहित करेगी। इसकी शुरुआत इसी वित्तीय वर्ष से की जा रही है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। प्रदेश के हर विकासखंड में दो-दो एफपीओ गठित किए जाएंगे।
तीन कृषि कानूनों की वापसी के साथ किसानों की नाराजगी खत्म करने के प्रयास में केंद्र सरकार जुटी है। किसान आंदोलन की तपिश यूपी-पंजाब जैसे राज्यों में थी, जहां जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब योगी सरकार ने किसानों को तोहफा देने की पहल की है। केंद्र सरकार ने गत वर्ष एफपीओ के जरिए किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल की थी। अब प्रदेश में भी हर विकासखंड में एफपीओ बनेंगे। राज्य में 825 विकासखंड हैं, इस लिहाज से 1650 एफपीओ बनाए जाएंगे।
खाद-बीज और कृषि उपकरण खरीद होगी आसान
एफपीओ लघु व सीमांत किसानों का एक समूह होगा। उससे जुड़े किसानों को न सिर्फ अपनी उपज का बाजार मिलेगा बल्कि बीज, खाद, दवाएं और कृषि उपकरण आदि खरीदना आसान होगा। सेवाएं सस्ती मिलने के साथ ही बिचौलियों के मकड़जाल से भी मुक्ति मिलेगी।
किसानों की क्षमता वृद्धि करेगी सरकार
मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम के तहत किसानों उत्पादक संगठनों के गठन के बाद उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। उनकी क्षमता वृद्धि की जाएगी ताकि बाजार के हर उतार-चढ़ाव से वे परिचित हों। प्रदेश में यह कार्यक्रम लगातार तीन साल तक चलेगा।
