ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण कार्य एकदम नहीं कराने और डीएम को अंधेरे में रखना देवकली बीडीओ और एडीओ पंचायत को महंगा पड़ा। समीक्षा बैठक के दौरान शुक्रवार को डीएम ने दोनों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य में लापरवाही करने वाले सदर व मनिहारी को छोड़ सभी 14 ब्लाकों के बीडीओ व एडीओ पंचायत को प्रतिकृल प्रविष्टि व नोटिस देने का निर्देश दिया। डीएम एमपी सिंह शुक्रवार को विकास भवन सभागार में ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण के संबंध में सभी खंड विकास अधिकारी व एडीओ पंचायतों संग समीक्षा बैठक कर रहे थे।
डीएम ने पिछली बैठक के सापेक्ष दिए गए निर्देश के क्रम में निर्धारित निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगी व्यक्त की। सामुदायिक शौचालय एवं पंचायत भवन निर्माण कार्य में तेजी लाते हुए तीन दिनों में मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण समाग्री का प्रयोग करते हुए लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके बाद जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प, मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना 2021-22 की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में खंड विकास अधिकारी कासिमाबाद को लक्ष्य के सापेक्ष कार्य पूर्ण न होने पर स्पष्टीकरण मांगा। जिलाधिकारी ने मिशन कायाकल्प के तहत सभी कार्य बिदुओं से विद्यालयों को संतृप्त किए जाने का निर्देश दिया।
इसमें किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि संचालित कायाकल्प योजना में अन्य शेष सभी कार्यों को अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी स्तर पर कोताही व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। जिलाधिकारी ने कायाकल्प के तहत स्कूलों में टाइल्स, रैंप निर्माण, इंटरलाकिग, विद्युतीकरण आदि कार्यों को कराए जाने पर बल दिया। जिन-जिन विकास खंडों में बालक, बालिका एवं दिव्यांग शौचालय का निर्माण कार्य अभी अधूरे हैं उन ग्राम पंचायतों में एक साथ मजदूर लगाकर कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, पीडी बाल गोविद, डीडीओ श्रीभूषण कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, सभी विकास अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
