जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कार्यदायी एजेंसी को निर्देशित किया है कि औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर में आंतरिक मार्गों के चौड़ीकरण, सुदृढीकरण एवं नाली निर्माण कार्यों को तत्काल पूरा कराएं। इसमें अब देरी नहीं होनी चाहिए।
जिलाधिकारी ने अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग को जारी पत्र में कहा है कि निमार्ण कार्यों को गुणवत्ता पर भी विषय ध्यान दिया जाए। इसके साथ ही निर्माणाधीन फुटपाथों पर पौधारोपण के लिए स्थान चिन्हित करते हुए 3-4 मीटर पर अच्छे पौध लगाए जाए। सिर्फ खानापूर्ति न की जाए।
औद्योगिक आस्थान, चांदपुर, महेशपुर व एग्रो पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, करखियांव में जिला पंचायत की ओर से वसूली गई राजस्व राशि कम होने की अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत की ओर से दी गई जानकारी पर जिलाधिकारी ने इसे बढाने के स्रोत ढूढने को कहा। साथ ही कम से कम दस लाख का फण्ड एकत्रित होने के उपरान्त धनराशि को खर्च करने हेतु सक्षम समिति की बैठक आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक सुनिश्चित कराने पर बल दिया। कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की साफ-सफाई एवं प्रतिदिन प्रत्येक कारखाने से कूड़ा उठाने की परमानेन्ट व्यवस्था बनाई जाए।
इसके लिये उन्होंने नगर निगम के माध्यम से साफ-सफाई के कराने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम से वार्ता करने को निर्देशित किया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जेम से खरीदारी में स्थानीय औद्योगिक इकाईयों द्वारा की जा सकने वाली आपूर्ति के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में बीएलडब्लू में स्थानीय वेन्डर के साथ उनके समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित करा ली जाए। एग्रो पार्क, इण्डस्ट्रियल एरिया, करखियांव में उद्योग स्थापित न करने वाले रिक्त भूखण्डों की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने पर भी बल दिया है।
इसके साथ ही निवेश मित्र पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को समय से निस्तारित करने को कहा है। हाउसिंग विभाग, बोर्ड आफ रेवेन्यू विभाग एवं इन्फोमेशन टेक्नोलॉजी विभाग के सभी प्रकरण को समय से निस्तारित करने को कहा। कहा कि समय सीमा के उपरान्त लम्बित मामले मिलेंगे तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए इस कार्य को गंभीरता से लिया जाए । बहुतायत विभाग कार्य को लेकर लापरवाह हो गए हैं। समय से शिकायतों के निस्तारण को बजाय अड़ंगा डालकर टालने पर में लगे है। यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है।
आवंटन के बाद उद्यम स्थापित न करने पर नोटिस
जिलाधिकारी ने आवंटन के बाद भी प्लाट पर उद्यम स्थापित न करने को गंभीरता से लिया है। तीन दर्जन से अधिक प्लाट पर वर्षो से कोई उद्यम स्थापित न होने पर नोटिस देने को कहा है। कहा है कि जवाब सन्तोषजनक न होने पर आवंटन खारिज कर दूसरे को एलाट किया जाए।