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पंचायत भवन और शौचालय के निर्माण में जितने दिन होंगे लेट उनके दिनों का सचिवो का कटेंगा वेतन- DM

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गाजीपुर जिलाधिकारी एम पी सिंह की अध्यक्षता में  37 बिन्दु /विकास कार्याे की समीक्षा बैठक राइफल क्लब सभागार में  सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पंचायत भवन  एंव सामुदायिक शौचालय निर्माण में लापरवाही बरतने वाले सचिवो को आज बैठक के दिन से आने वाले बृहस्पतिवार के बाद पंचायत भवन  एंव सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य में अब जितने भी दिन  विलम्ब होगा सम्बन्धित सचिव के उतने दिन तक का वेतन रोका जायेगा। 

उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी से पंचायत भवन एवं सामुदायिक शौचालय के पूर्ण एवं अधूरे निर्माण कार्यो की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिये तथा जितने भी निर्माण पूर्ण होते है उसकी जीओ टैगिंग अवश्य कराया जाये। जिन-जिन ग्राम पंचायतो में बजट उपलब्ध होने के बावजूद भी व्यय नही किया जा रहा है उस पर कार्यवाही का निर्देश दिया।  उन्होने हैण्डपम्प रीबोर के सत्यापन के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए  निर्देश दिया कि प्रत्येक माह सचिव, रोजगार सेवक, सफाई कर्मचारियो के माध्यम से सत्यापन कराते हुए जहां-जहा हैण्डपम्प खराब स्थिति मे है उसे सही कराने को कहा। 

बैठक में जिलाधिकारी ने माह जुलाई की मासिक समीक्षा के दौरान गाजीपुर पेयजल योजना शहरी क्षेत्र का स्थानान्तरण नगर पालिका गाजीपुर को किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे परन्तु जल निगम द्वारा अभी तक स्थानान्तरण न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित जल निगम के सहायक अभियन्ता के0एस मिश्रा का वेतन रोकने का निर्देश दिए। बैठक मे पीएमजेएसवाई की समीक्षा के दौरान सहायक अभियन्ता पारसनाथ प्रजापति के द्वारा प्रतिभाग न करने के कारण शासन की योजना की समीक्षा नही की जा सकी जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उनका एक दिन वेतन काटने का निर्देश दिया। 

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी के द्वारा बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने तथा बैठक में उपस्थित न होने के कारण वेतन काटने का निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नहरो में टेल तक पानी पहुचाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा नहरो मे प्रत्येक दशा मे टेल तक पानी पहुचाने का निर्देश दिया, जिससे किसानो को सिचाई करने मे किसी प्रकार की असुविधा न हो।  जिलाधिकारी ने समस्त सरकारी विभागो से अपेक्षा की है कि जिन-जिन विभागो के विद्युत बिल बकाया है वे विभाग विद्युत बिल का भुगतान कर दें तथा धनराशि उपलब्ध न होने पर पत्राचार कर बजट मंगाये। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि जिन तहसीलो में अभी तक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानो का अवस्थापना नही हुआ है वहां जल्द से जल्द दुकानो का अवस्थापना करा लिया जाये । 

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि जिन जिन पशुओ का अभी तक टीकाकरण नही हुआ उन्हें टीकाकरण कराया जाये।  जनपद में जितने भी निर्माणाधीन आगनवाड़ी केन्द्र है उसे जल्द से जल्द पूरा करते हुए  विद्युत कनेक्शन कराने का निर्देश दिया। उन्होने उपस्थित अधिकारियों को आई जी आर एस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण का निर्देश दिया तथा कहा कि इसमे किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी इसकी समीक्षा शासन स्तर से की जाती है। बैठक मे उन्होने  विभागो द्वारा संचालित योजनाओ की समीक्षा के दौरान सरकार की लाभकारी योजनाओ का लाभ प्रत्येक दशा मे किसानो/आमजनमानस को मिले तथा इसका प्रचार- प्रसार कराते हुए योजनाओं की जानकारी दी जाये। 

जिलाधिकारी ने गंगा नदी में बाढ के बढते जल स्तर को देखते हुए सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। जब तक बाढ की सम्भावना है तब तक कोई भी अधिकारी बिना अनुमति जनपद छोड़कर नही जायेगा। जनपद में 240 स्थानो पर रेड जोन घोषित है। उन रेड जोन स्थानो पर बाढ चौकियां स्थापित किया जायेगा तथा बाढ चौकियांे पर आशा, ए एन एम , आगनवाड़ी एंव अन्य सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियो की तैनाती की जायेगी। सम्बन्धित अधिकारी इन क्षेत्रो  खाने,पीने, दवा, पशुओ के चारा, पानी, की सम्पूर्ण व्यवस्थाएॅ सुनिश्चित करते हुए अलर्ट मोड मे रहेगे। 

बैठक में जिलाधिकारी ने चिकित्सा, समाज कल्याण, दिव्यांग, प्रोबेशन, जल निगम, बेसिक शिक्षा, विद्युत,सहकारिता, बाल विकास, सिचाई, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास, डूडा, मनरेगा, उद्यान, कौशल विकास, आदि विभागो द्वारा करायी जा रही शासन की योजनाओ के विभिन्न कार्याे की विस्तार पूर्वक समीक्षा की गयी। बैठक में  मुख्य विकास अधिकारी श्रीप्रकाश गुप्ता, जिला विकास अधिकारी भूषण कुमार, परियोजना निदेशक बाल गोविन्द, समाज कल्याण अधिकारी राम विलास यादव, डी0एस0ओ0 कुमार निर्मलेन्दू, अधिशासी अभियन्ता विद्युत, अधिशासी अधिकारी नगर पलिका एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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