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आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी, जानिए UP सरकार का अगला कदम

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राज्य सरकार शहरी विकास के कामों में प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। स्थानीय निकाय व नगर विकास अभिकरण (सूडा) निदेशालय ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे अधिक काम मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के कामों में रोजगार दिया जाएगा।

300 करोड़ से अधिक के काम
मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत पिछले दिनों 300 करोड़ से अधिक से काम स्वीकृत किए गए हैं। पंचायत चुनाव के चलते इन नए कामों का टेंडर नहीं हो पाया है। आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद इन कामों का टेंडर निकाल कर इसे शुरू कराए जाने की तैयारी है। इसीलिए स्थानीय निकाय निदेशालय और सूडा चाहता है कि ऐसे शहरी विकास के कामों में यूपी वापस लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को काम पर लगाकर रोजगार दिया जाए।

चिह्नित होंगे प्रवासी मजदूर
शहरी विकास का काम शुरू कराने से पहले ठेकेदार यह स्वयं चिह्नित करेंगे कि कोरोना संक्रमणकाल के दौरान कितने प्रवासी मजदूर लौटे हैं। उन्हें चिह्नित करते हुए उनके घरों के आसपास शुरू होने वाले के कामों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रवासी मजदूरों के न मिलने पर दूसरे मजदूरों को काम पर लगाया जाएगा। काम के दौरान कोरोना प्रोटोकाल का पालन किया जाएगा। खासकर शारीरिक दूरी का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही विकास कार्य जहां भी शुरू होगा वहां पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे कोरोना का खतरा न रहे।

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