उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों में रहने वाले यूपी के कामगारों के हितों की रक्षा की जाएगी। दूसरे राज्यों में तैनात श्रमिकों के लिए प्रमुख राज्यों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। दिल्ली के लिए स्थानिक आयुक्त कार्यालय में नोडल अधिकारी बैठेगा। इसके लिए जरूरी इंतजाम करने की जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को दी गई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में बैठक कर निर्देश दिए।
दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटन विभाग के कार्यालयों में नोडल अधिकारी बैठेंगे। वे समय-समय पर श्रमिकों की दिक्कतों की सुनवाई करेंगे और उनका समाधान करेंगे। श्री योगी बुधवार को अपने सरकारी आवास पर ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने ‘मिशन रोजगार अभियान’ के तहत प्रत्येक जिले में जिला सेवायोजन कार्यालय को केन्द्र में रखकर व्यापक स्तर पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों-श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एमएसएमई सेक्टर और ‘एक जिला, एक उत्पाद’ योजना की तर्ज पर असंगठित कामगारों-श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। साथ ही असंगठित क्षेत्र के कामगारों-श्रमिकों को सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा के साथ जोड़ने का व्यापक अभियान भी चलाया जाए।
उन्होंने कहा कि संगठित क्षेत्र के साथ-साथ असंगठित क्षेत्र के कामगारों-श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा मुहैय्या कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। कामगारों-श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्यों पर तेजी से कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों-श्रमिकों की भांति निवासी कामगारों-श्रमिकों के डाटा संग्रहण तथा स्किल मैपिंग का कार्य प्रत्येक जिले में किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कामगारों-श्रमिकों के सेवायोजन एवं रोजगार संबंधी कार्यों की जिले तथा मण्डल स्तर पर साप्ताहिक व पाक्षिक समीक्षा किए जाने के भी निर्देश दिए और कहा कि शासन स्तर पर भी इस संबंध में नोडल अधिकारी तैनात किए जाएं, जो इन कार्यों की प्रगति आख्या से अवगत करा सके। यह भी कहा कि निजी क्षेत्र से लेकर कृषि क्षेत्र तक में रोजगार उपलब्ध कराए जा सकते हैं। गौ-आधारित खेती के साथ-साथ गंगा के तटीय क्षेत्रों में बागवानी व आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने से भी व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित होंगे।
