कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने के लिए यूपी सरकार इन दिनों हर जतन कर रही है। चाहे वह सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए उठाए गए कदम हों या फिर जिले की मंडियों में धान खरीद का। यूपी के कई जिलों में धान खरीद को लेकर यूपी सरकार सख्त दिखी है। पीलीभीत में अंतिम चरण में चल रही धान खरीद का लक्ष्य पूरा करने के लिए अब शासन गंभीर है।
खाद्य आयुक्त ने खरीद को लेकर कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। शासन ने जिला प्रशासन से जिले में बोया गया धान और अब तक हो चुकी कटाई सहित कई बिंदुओं पर पूरा विवरण तलब किया है। खाद आयुक्त से मिले पत्र के बाद जिला खरीद अधिकारी ने जिले के एसडीएम और उपनिदेशक कृषि से इसकी रिपोर्ट तलब की है। जारी पत्र में कहा गया है कि तहसील क्षेत्र बार बताया जाए कि इस बार कितने एरिया में धान बोया गया था और इसमें से कितने क्षेत्रफल की फसल कटाई हो चुकी है।
इसके साथ ही ऐसे कितने किसान हैं जो अपना धान सरकारी सेंटर बिक्री करना चाहते हैं और अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है। डीएम ने जानकारी मांगी है कि जिले में पिछले साल धान बिक्री के लिए कितने किसानों ने अपना पंजीकरण कराया था। इस बार कितने किसान द्रारा पंजीकरण कराए जाने की संभावना है और वह कब तक करा लेंगे। मांगी गई सूचना के आधार पर जिले में शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की कवायद शुरू की गई है।
