प्याज के आसमान छूते दामों को थामने के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के बाद सरकार अब इसका बिक्री केन्द्र खोलने जा रही है। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। केन्द्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इसके लिए यूपी समेत अन्य राज्यों से प्याज की जरूरतों की जानकारी मांगी है। साथ ही राज्य सरकार से कहा है कि वह प्याज के खुदरा मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी पर कड़ी नजर रखे।
एक ऑनलाइन बैठक के माध्यम से उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के शीर्ष अफसरों ने बुधवार को यूपी के अफसरों को भरोसा दिलाया है कि नैफेड के माध्यम से प्रदेश की प्याज की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। साथ ही यह भी आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में अगर प्याज की मांग को पूरा करने में कोई समस्या आती है तो प्याज का आयात कर जरूरतें पूरी की जाएगी।
मंत्रालय ने प्रदेश के अफसरों से इस बात की जानकारी मांगी है कि प्रदेश को कितनी मात्रा में प्याज की जरूरत है और इसे बेचने के लिए प्रदेश भर में कितने केन्द्र खोले जाएंगे। बैठक के बाद राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश औद्यानिक विपणन सहकारी संघ (हॉफेड) को इस बारे में तत्काल कार्ययोजना बनाने और उसकी तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द प्याज बिक्री केन्द्र खोले जाने की तैयारियां शुरू की जा सके।
