विकास खंड के 43 ग्राम पंचायतों में तो दो करोड़ 20 लाख रुपये की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। इससे लॉकडाउन में घर आए सैकड़ों प्रवासी श्रमिकों को गांव में ही रोजगार मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ग्राम पंचायतों के खाते में धनराशि भेज दी है। एडीओ पंचायत प्रेमचंद्र ने बताया कि प्रथम चरण में विकास खंड के 15 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण शुरू करा दिया गया है।
गांव की बस्तियों को गंदगी मुक्त बनाने के लिए सरकार ने प्रत्येक गांवों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने का निर्देश दिया है। शासन ने 15वें वित्त के खाते में धनराशि भेज दी है। सामुदायिक शौचालय के निर्माण में गांव के ही श्रमिकों को लगाया जाएगा। मनरेगा से श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। शौचालय, मूत्रालय और स्नानागार का निर्माण कराया जाएगा। जिन ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है, गुणवत्ता के परीक्षण को स्थलीय सत्यापन भी किया जा रहा है।
