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दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना की सेवा शर्तें तय करने को UP और केंद्र सरकार में होगा करार

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दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वाली रैपिड रेल परियोजना में और तेजी लाने के लिए यूपी केंद्र की शर्तों के आधार पर एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेज दिया गया है।

केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना शुरू की है। इसमें दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच तेज गति से ट्रेन चलाई जाएगी। इससे एनसीआर के बीच चलने वालों को काफी सुविधा होगा। इस परियोजना की शर्तों के अनुसार केंद्र और यूपी के बीच एमओयू होना है। केंद्र सरकार के आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैबिनेट फैसले के अनुसार इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। इस पर अब यूपी सरकार को हस्ताक्षर करना है। इसमें दोनों के बीच सेवा शर्तें तय होंगी।

प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर एमओयू को उपलब्ध कराने को कहा है। राज्य सरकार से इस एमओयू पर उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे पुन: केंद्र सरकार को वापस भेजा जाएगा। आवास विभाग का मानना है कि इस पर हस्ताक्षर होने के बाद रैपिड रेल परियोजना में और तेजी आएगी।

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