इलेक्ट्रिक गाड़ियों की नीति को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे एक ओर जहां रोजगार बढ़ेगा वहीं हवा में प्रदूषण फैलने से रोकेगा। शासन ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नीति को लागू कराने के लिए परिवहन विभाग को कार्य योजना भेजी हैं। जिसमें भारत सरकार की नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना 2020 शुरू करने की बात कहीं गई है।
लखनऊ समेत प्रदेश के दस महानगरों में कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, झांसी, फतेहपुर व गोरखपुर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। यहां आटोमोबाइल कंपनियां हाईबिड इलेक्ट्रिक बसों का मॉडल तैयार करेंगी। वाहन की डिजाइन इस प्रकार की जाएगी कि चार्जिंग घर पर भी हो सके। इससे 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
लखनऊ में बिजली से चलने वाले वाहन
बैटरी चलित ई रिक्शा-22, 715
मोटर साइकिल व स्कूटर-630
चार पहिया मोटर कार-30
चार पहिया यात्री वाहन-40
फैक्ट फाइल
-प्रदेश के दस शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों की निर्माण इकाई लगेगी
-इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर उप्र तीसरा बड़ा राज्य बनेगा