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उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी करने का प्रस्ताव, मिडिल क्लास उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बोझ

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उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने प्रस्तावित नए स्लैब पर बिजली की नई दरों का प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। प्रस्तावित दरों से कुछ उपभोक्ताओं को लाभ हो रहा है तो कुछ को नुकसान भी होगा। गरीब उपभोक्ताओं के दर में कोई बदलाव नहीं है। मध्यम श्रेणी के उपभोक्ता जिनकी संख्या अधिक है, उन पर अतिरिक्त भार डाला गया है। बिजली की अधिक खपत करने वाले बड़े उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है।

किसानों और उद्योगों को बिजली की दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नए स्लैब और दर से घरेलू शहरी और ग्रामीण के वे उपभोक्ता जो 101 से 150 यूनिट तक खर्च करते हैं, प्रभावित होंगे। नियामक आयोग ने पावर कॉरपोरेशन की प्रस्तावित दर को तीन दिन के अंदर समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का आदेश बिजली कंपनियों को दिया है। 15 दिन में इस दर पर उपभोक्ताओं की आपत्तियां ली जाएंगी। बिजली दर पर आयोग में सुनवाई अब 24 तथा 28 सितंबर को होगी।


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