भारत में बन रहे मोबाइल फोन में 60 फीसदी यूपी में बनाए जा रहे हैं। पुरानी नीति नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जोन में लागू थी। नई नीति पूरे प्रदेश पर लागू होगी। वहीं बुंदेलखण्ड व पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त सहूलियतें भी दी जाएंगी। यहां इकाई लगाने वाले निवेशकों को दोगुनी दर से भूमि उपादान के लिए व्यवस्था है। यह नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगी।
नई नीति के तहत ईएसडीएम (इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग) उद्योग में अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) व ईएसडीएम पार्क की एसपीवी व एकल ईएसडीएम इकाइयों को मध्यांचल या पश्चिमांचल क्षेत्र में सरकारी अभिकरणों से खरीदी जाने वाली जमीन पर प्रचलित सर्किल रेट से 25 फीसदी छूट मिलेगी।
