आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक लगभग 2136 ऑपरेटरों की बहाली होगी। इसके लिए पद वर्ग समिति ने भी पद सृजन का काम मंजूर कर दिया है। बहाली के मामले में जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट भेजा जाएगा। लंबे कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन अब ऑपरेटरों की बहाली का काम कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दिया जाएगा। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम में जमीन के सारे दस्तावेजों का डिजिटल प्रारूप सुरक्षित रखा जाएगा।
राज्य में पहले चरण में 426 अंचलों में यह रिकॉर्ड रूम बनाने का काम चल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में 163 अंचलों में रिकॉर्ड रूम सह डाटा केंद्र के निर्माण के पैसे भेज दिए गए हैं। प्रत्येक अंचल में 27. 20 लाख जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए दिए गए हैं। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय ने सभी जिलाधिकारियों को इन डिजिटल रिकॉर्ड रूम के निर्माण के लिए पैसे भी भेज दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक 134 अंचलों में डाटा केंद्र के निर्माण का काम पूरा भी हो गया है।
नवनियुक्त ऑपरेटर ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन, जमीन का अपडेटेड नक्शा, आरटीपीएस आदि का काम देखेंगे। इन रिकॉर्ड रूम से जमीन संबंधी दस्तावेजों को डिजिटल प्रारूप में सुरक्षित रखा जाएगा। खतियान की सॉफ्ट कॉपी भी इसी डिजिटल रिकॉर्ड रूम में रहेगी। खतियान का सारा अपडेट रिकॉर्ड रखा जाएगा, जहां से दस्तावेजों का नकल प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। सभी ऑपरेटरों के वेतन पर 66.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
