कोरोना संक्रमण में अदालतें बंद होने के कारण आर्थिक संकट झेल रहे वकीलों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव और डीपी सिंह के अनुसार तीन माह से अदालतें बंद हैं। मुकदमों की सुनवाई सीमित संख्या में हो रही है इस कारण वकील आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषित किए हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चार हजार वकीलों को दो-दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी है। इसके बाद किसी ने भी मदद नहीं दी है।
यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो जनहित याचिका में यूपी बार कौंसिल और न्यासी समिति को आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया है लेकिन उन्होंने भी अब तक कोई मदद नहीं की है जबकि कोर्ट फीस और अधिवक्ता कल्याण टिकट के रूप में सरकार को वकीलों से करोड़ों रुपये की आमदनी होती है। याचिका में प्रमुख सचिव न्याय, महाधिवक्ता और यूपी बार कौंसिल को विपक्षी के रूप में पक्षकार बनाया गया है।
