उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल से मिला। सीएम के नाम संबोधित पत्रक डीएम को सौंपकर जीएसटी पेनाल्टी, बिजली बिल माफ करने समेत अन्य मांगों से अवगत कराया। बोले, लॉकडाउन के दौरान कारोबार को काफी क्षति पहुंची है। ऐसे में जिला प्रशासन व्यापारियों की मदद करे। डीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
जिलाध्यक्ष लक्ष्मीकांत अग्रहरि ने कहा, लॉकडाउन के चलते काफी संख्या में व्यापारी जीएसटी रिटर्न जमा नहीं कर सके हैं। ऐसे में पेनाल्टी के साथ जीएसटी जमा करना होगा। व्यापारियों को इसमें रियायत दी जाए। लॉकडाउन में दुकानें बंद रहीं। ऐसे में लॉकडाउन की अवधि में तीन माह का कामर्शियल बिजली बिल व व्यापारियों के बैंकों के लोन व सीसी का ब्याज माफ कर दिया जाए। कहा, लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कई व्यापारियों पर मुकदमे दर्ज कर दिए।
व्यापारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने के साथ ही नगर निकाय, जिला पंचायत की दुकानों का तीन माह का किराया माफ हो। जिला महामंत्री चंद्रेश्वर जायसवाल ने कहा लॉकडाउन के दौरान बंद पड़े स्कूलों का तीन माह की फीस माफ कर दी जाए। सकलडीहा व्यापार मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश गुप्ता ने कहा जनपद के सभी दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति दी जाए और उसका समय सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक किया जाए।
