अति पिछड़े जनपद में समपार रेलवे फाटकों पर आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) के निर्माण भूमि का अधिग्रहण न होने से अधर में लटक गया है। शासन ने जिले में नौ नए ओवरब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान करते हुए कार्यदायी संस्था सेतु निगम को धनराशि भी आवंटित कर दिया है। वहीं भूमि अधिग्रहण को लेकर जिला प्रशासन व किसानों से बीच जिच लिगर होने से योजना मूर्तरूप नहीं ले पा रही है। वैसे मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल के रुचि लेने के बाद प्रक्रिया के तेजी पकड़ने की आस जगी है। उन्होंने जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल को किसानों संग बैठक कर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश दिया है। शासन ने कार्यदायी संस्था को पुलों के निर्माण के लिए अगस्त 2021 तक का समय दिया है।
शासन ने पीडीडीयू नगर-गया रेलखंड पर लोकमनपुर, लीलापुर, सिरसी, बनौली खुर्द, कटसिला, हिनौता, छितो, जगदीशसराय, रमउपुर व विरैली रेलवे क्रासिग पर उपरिगामी सेतु के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 215 करोड़ रुपये कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें सेतु निर्माण की लागत के साथ किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की रकम भी शामिल है। लोकमनपुर क्रासिग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण शुरू करा दिया गया है, लेकिन शेष नौ पुलों के लिए अभी तक जमीन अधिग्रहण नहीं की जा सकी है।
इसके चलते सेतु निर्माण की प्रक्रिया अभी तक शुरू ही नहीं हो सकी है। कार्यदायी संस्था के अफसर कई बार जिले के अधिकारियों से मिलकर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन की सुस्ती बरकरार है। हालांकि मंडलायुक्त के हस्तक्षेप के बाद जमीन की बाधा दूर होने की उम्मीद जग गई है। सेतु निगम के अधिकारियों की मानें, तो यदि समय से काम शुरू हो गया तो एक साल के बाद जिले को नौ नए पुलों की सौगात मिल जाएगी। अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा निर्माणाधीन आरओबी
