शासन ने लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को उनके गृह जनपद तक पहुंचाने के लिए परिवहन विभाग को निजी वाहनों का प्रयोग करने की भी अनुमति दे दी है। सरकार निजी वाहनों के किराए का भुगतान करेगी।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रमुख सचिव परिवहन एवं परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) ने लगभग सभी विभागीय बसों के साथ-साथ अनुबंधित बसों का भी पूर्णत: उपयोग कर लिया है। इस कारण 16 मई को मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों ने अतिरिक्त वाहनों की मांग की थी।
उन्होंने कहा है कि हर जिले में मजदूरों को लाने-ले जाने के लिए कम से कम 200 से अधिक निजी वाहनों का प्रबंध किया जाए। इन वाहनों के किराए का भुगतान राजस्व विभाग से जारी शासनादेश के अनुसार किया जाए। इन निजी वाहनों में भी चालकों व परिचालकों को मास्क, हैंड ग्लब्स और सेनेटाइजर की व्यवस्था कराई जाए।
