उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे ग्राम रोजगार सेवकों का तीन साल से बकाया मानदेय सीधे उनके खाते में देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 37000 ग्राम रोजगार सेवकों का तीन साल से बकाया मानदेय देने संबंधी प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। ग्राम्य विकास विभाग ने ग्राम रोजगार सेवकों को उनका मानदेय देने की दिशा में काम शुरू कर दिया है।
ग्राम रोजगार सेवकों का वर्ष 2017 से मानदेय बकाया चला आ रहा है। कुछ जिलों में बीच में मानदेय जरूर दिया गया है, लेकिन हर माह इनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के समक्ष यह मामला रखा गया था। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से लॉकडाउन में आर्थिक तंगी झेल रहे ग्राम रोजगार सेवकों को बकाया मानदेय देने का निर्देश दिया।
ग्राम्य विकास विभाग ने मानदेय के लिए जरूरी बजट 235 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर ली है। केंद्र सरकार से बकाया मानदेय सीधे खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए साफ्टवेयर तैयार कराने का अनुरोध किया गया है। माह के अंत तक यह साफ्टवेयर तैयार होने की संभावना है और मई माह के पहले हफ्ते में यह पैसा ट्रांसफर होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री बटन दबा कर ऑनलाइन पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
