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कोर्स कम करने का प्रस्ताव, सहमत नहीं सरकार

लखनऊ लॉकडाउन के चलते स्कूलों-कॉलेजों की बंदी को देखते हुए केंद्र एकैडमिक कैलेंडर छोटा और कोर्स कम करना चाहता है। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव से यूपी सहमत नहीं है। उसका कहना है कि बहुत विपरीत परिस्थिति में ही यह कदम उठाया जाए। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं का नुकसान होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने मंगलवार को सभी प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। यूपी की ओर से उपमुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार सतीश द्विवेदी ने भाग लिया। बहुत विपरीत स्थिति होने पर कर सकते हैं विचार: शर्मा रमेश पोखरियाल ने एकैडमिक कैलेंडर कम करने और कोर्स को घटाकर 80% करने की प्रस्ताव रखा। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि हम फिलहाल अपना सत्र नियमित रखने की स्थिति में है। अभी कोर्स कम करना उपयुक्त नहीं होगा। हालांकि, स्थितियां बहुत विपरीत होती हैं तभी इस पर विचार किया जाना चाहिए। 4 मई से मूल्यांकन की तैयारी दिनेश शर्मा ने कहा कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में ही हो चुकी हैं। 4 मई से हम कॉपियों के मूल्यांकन की तैयारी कर रहे हैं, जिससे जल्द रिजल्ट जारी किया जा सके। 20 अप्रैल से यूपी में ऑनलाइन क्लास भी माध्यमिक स्कूलों में शुरू की जा चुकी हैं। अब तक 42 लाख से अधिक स्टूडेंट्स इससे जुड़ चुके हैं। विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करा दी जाएंगी। दिनेश शर्मा ने यूपी के जिन 18 जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोले जाने का भी अनुरोध किया।

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